Sozialpartner viel enger einbeziehen
Krise – Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass die Krisenorganisation des Bundes verbessert werden kann. Im Rahmen einer Vernehmlassung hat der sgv Position bezogen und eine entscheidende Forderung gestellt.
Krise – Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass die Krisenorganisation des Bundes verbessert werden kann. Im Rahmen einer Vernehmlassung hat der sgv Position bezogen und eine entscheidende Forderung gestellt.
INDUSTRIEPOLITIK – Auch wenn immer wieder laut danach gerufen wird: Industriepolitik schadet der Schweiz. Viel besser ist es, konstant an der Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu arbeiten. Und natürlich, Bürokratie abzubauen. Das wäre die passende Antwort auf die Industriepolitik vieler Handelspartner.
SCHWEIZERISCHER GEWERBEÂKONÂGRESS 2024 – Zwei neue VorÂstandsÂmitglieder verstärken das strategische FĂĽhrungsÂorgan des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv. Dieses wählt nach einer Statutenrevision kĂĽnftig auch die operative FĂĽhrung.
KOMMISSIOINSGEBĂśHREN – BarÂgeldÂlose Zahlungen belasten die KMU-Händler, da sie mit sehr hohen GebĂĽhren einhergehen. Grund fĂĽr diese hohen GebĂĽhren ist, dass auf dem Markt kaum Wettbewerb unter den Händlerbetreuern («Acquirern») herrscht. Der sgv fordert die Reduktion der GebĂĽhrenlast, indem der WettÂbeÂwerb wiederhergestellt wird.
SCHWEIZ–EU – FĂĽr den SchweiÂzerÂischen Gewerbeverband ist der vom Bundesrat beschlossene Paketansatz ein möglicher Weg, die vitalen InterÂesÂsen der Schweiz zu bewahren. Der sgv fordert vom Bundesrat aber «echte» Verhandlungen. Das Resultat muss vor dem Volk bestehen können. Eine Gesamtbeurteilung wird der sgv vom inhaltlichen Verhandlungsresultat abhängig machen.
Submission – Ein innovativer Kleinunternehmer wird von der Stadt Zürich schikaniert. Sie ändert ständig die Geschäfts-bedingungen, damit er keine Aufträge erhält. Doch das lässt der Firmenchef nicht auf sich sitzen. Er wehrt sich – mit Erfolg.
WAHLEN 2023 – Die unter dem Titel «Perspektive Schweiz» geführte gemeinsame Kampagne der vier Wirtschaftsdachverbände – Gewerbeverband, Arbeitgeberverband, economiesuisse und Bauern-verband – warb für ein wirtschaftsfreundliches Wahlverhalten. Die Resultate sind erfreulich.
DIE POST – Der Schweizerische Gewerbeverband sgv hat seit jeher eine vollständige Liberalisierung aller Postdienstleistungen gefordert. Gleichzeitig hat der sgv auch immer wieder gefordert, dass sich die Post auf das Kerngeschäft beschränkt und auf das Gewerbe konkurrenzierende Angebote verzichtet.
URS FURRER – Der frisch gewählte neue Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv ĂĽber die kĂĽnfÂtige Kooperation mit den WirtÂschaftsÂverbänden, den FĂĽhÂrungsÂanspruch des sgv bei Berufsbildung und ReguÂlieÂrungsÂkostenabbau sowie die Tonalität der Kommunikation.
Unternehmenserbrecht – Der Nationalrat hat die Vorlage zum erleichterten Vererben von KMU angenommen. Erbrechtsexperte Balz Hösly erklärt im Interview, weshalb es nun – im zweiten Anlauf – auch ein Ja des Ständerats zu dieser Vorlage braucht. Und wieso eine solche Auffangnorm nötig ist.
WAHLEN 2023 – Über 600 000 KMU gibt es in der Schweiz. Sie machen 99,8 Prozent aller Unternehmen aus. Diese gilt es am Sonntag zu stärken. Und es zählt jede Stimme. Falls Sie es noch nicht getan haben: Wählen Sie KMU-freundlich! Zum Wohle aller.
cybersicherheit – Der Schweizerische Gewerbeverband sgv und der Schweizerische Verband für das Cyber-Sicherheitslabel bündeln ihre Kräfte, um KMU-gerechte Cybersicherheitslösungen anzubieten. Denn KMU sind zu bevorzugten Zielen von Cyberkriminellen geworden.
LARS GUGGISBERG – Die Gemeinde Leukerbad darf die Kurtaxen nicht einzig dem von ihr betriebenen Thermalbad zuführen, sondern muss auch private Anbieter berücksichtigen. Das entschied das Bundesgericht. Für den Direktor des Kantonalbernischen KMU-Verbands und SVP-Nationalrat ist klar: Die Politik müsse endlich die staatlichen Grundaufträge gesetzlich klarer definieren.
PERSPEKTIVE SCHWEIZ - Was haben Sie am letzten Samstag gegessen? Vielleicht müssen Sie nun einen Moment nachdenken. Denn für uns ist es selbstverständlich, dass wir jederzeit einen vollen Teller haben oder es uns zwischendurch leisten können, in einem Restaurant bekocht zu werden. In anderen Ländern der Welt sieht das anders aus.
KMU-NACHFOLGE – Mit ungewohnt direkten Worten spricht der deutsche Finanzprofessor Jörg Richard das Unbequeme aus: Für gewisse Unternehmen gibt es schlicht keine Nachfolger. Bei anderen ist es sinnvoll, dass die Verkäufer ihre Vorstellungen ernsthaft überdenken, damit ihr Lebenswerk allenfalls doch überleben kann.
SCHWEIZ – EU – Die seriöse Arbeit der Stakeholder in der Schweiz und in der EU beginnt langsam, Früchte zu tragen. Nun geht es darum, sich von via Medien lancierten Druckversuchen nicht einschüchtern zu lassen und die Interessen der Schweiz bestimmt und konsequent zu vertreten.
CYBERSICHERHEIT – Weil Cyber-Grossangriffe nicht versicherbar sind, besteht die Idee einer Public-private-Partnership, welche an einem Anlass in Bern vorgestellt wurde. An einzelnen Punkten daran gab es Kritik. Und ein Experte warnte vor Chatbots.
Nachfolge – Bei rund 3400 Unternehmen pro Jahr treten aufgrund erbrechtlicher Regelungen Finanzierungsprobleme auf. Deshalb ist das Unternehmenserbrecht so wichtig.
ERBRECHT – Die Ständerätliche KomÂmission fĂĽr Rechtsfragen lehnt ErÂleichÂterungen im Erbrecht fĂĽr die familienÂinterne Nachfolge von Unternehmen ab. Sie manövriert sich damit ins AbÂseits. Denn Verbesserungen in diesem Bereich sind dringend nötig, wie BeiÂspiele zeigen.
PFLICHTVORRÄTE – Der Bund plant eine Vorratshaltung in Mengen, die an Krieg oder Hungersnöte erinnert. Solche Pläne auf dem Buckel der Unternehmen umzusetzen, kommt nicht infrage.
Mobilfunk – Der neue Mobilfunkstandard 5G eröffnet zukunftsweisende Möglichkeiten, wie diverse Anwendungsbeispiele zeigen. Ohne schnelle und effiziente Datenübertragung gibt es keinen Fortschritt.
SRG-INITIATIVE – Nach der Ablehnung der No-Billag-Initiative vor fĂĽnf Jahren und vielen gescheiterten Vorstössen im Parlament schlägt der Bundesrat bei der SRG einen bemerkenswerten Kurs ein. Er will eine Gesamtschau vorÂnehÂmen. Der Schweizerische GewerbeÂverÂband sgv unterstĂĽtzt dieses Vorgehen.
sgv begrüsst Stärkung der Höheren Berufsbildung
Der sgv ist zufrieden mit der Ablehnung der Biodiversitätsinitiative und bedauert die Ablehnung der BVG-Revision
Der sgv fordert: Sanierung der Bundesfinanzen ausschliesslich auf der Ausgabenseite
sgv begrüsst die Stossrichtung des Berichts zur Aufgaben- und Subventionsprüfung
sgv begrüsst einen indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)»
sgv begrüsst den Verzicht auf die Erhöhung der Lohnprozente zur Finanzierung der 13. AHV-Rente